सरकार एवं आंदोलनकारी किसानो के बीच चल रही वार्ता टूट गयी है| शुक्रवार को हुई 11वीं दौर की वार्ता में सरकार ने अपने तेवर कड़े कर लिए| सरकार ने कह दिया की तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जायेगा|

सरकार ने किसान नेताओ को दो टुक कह दिया की अब उसके पास वार्ता करने के लिए कुछ भी नहीं है| जो अच्छा से अच्छा प्रस्ताव आंदोलनकारी किसान नेताओं को दिया जा सकता था वह सरकार ने दे दिया है| अब यह किसान नेताओं को तय करना है की उन्हें क्या करना है|

11वीं दौर की वार्ता अगले दौर की वार्ता के लिए बिना कोई दिन निश्चित किये ही ख़त्म हो गयी| सरकार ने किसान नेताओं को बताया की बुधवार को हुए 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल के लिए निलंबित करने का जो प्रस्ताव दिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है|

सरकार ने गेंद आंदोलनकारी किसान नेताओं के पाले डालते हुए किसान नेताओं से अनुरोध किया की वह उस प्रस्ताव पर फिर विचार करें और अगर कुछ निर्णय पर पहुचते है या उनके पास कानून वापस लेने के आलावा कोई और नया प्रस्ताव हो तो बताएं| उसके बाद बैठक की आगे की तारीख तय की जा सकती है| फ़िलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है|

बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा की वह शनिवार को आपस में इसबारे में विचार करेंगे|

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा की सरकार किसानो के हितो में कोई भी फैसला करने को तैयार है लेकिन कुछ शक्तियां है जो चाह रही है की यह आंदोलन ख़त्म न हो, उनके लिए किसान हित कोई मायने नही रखता है|

आज की वार्ता के बाद स्पष्ट हो गया की सरकार अब और ज्यादा रियायत देने को तैयार नहीं है और उसने भी अब आमने सामने का मन बना लिया है|

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