जबसे पिछले दिनों असम के लैलापुर गांव (कछार जिला) और मिजोरम के वैरेंगटे गांव (कोलासिब जिले) के स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से असम – मिजोरम सीमा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सकते में है की आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अधिकतर लोगो को विवाद का कारण और उसका इतिहास पता है?  आइए दोनों राज्यों के इस विवाद के बारे में, जो अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है।

विवाद का इतिहास

इस अप्रताशित हिंसा ने पूरे देश का ध्यान पूर्वोत्तर के राज्यों के सीमा विवाद की ओर खींचा है। इस विवाद की शुरुआत अंग्रेजी सत्ता के समय से ही हो गयी थी| अंग्रेजों के दौर में बने नियम ही इस जमीन विवाद का असली कारण हैं। पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियाँ रहती है जिनकी भाषा से लेकर संस्कृति, रहन –ढहन तक सब कुछ एक दुसरे से अलग है| इनमे आपसी संघर्ष भी होता रहता है| कुछ दशक पहले तक पूर्वोत्तर के लगभग ये सारे ही राज्य असम का ही हिस्सा होते थे। मिजोरम स्वयं एक समय में असम का एक जिला हुआ करता था। इतिहास में देखें तो 1830 तक कछार (असम का एक हिस्सा) एक स्वतंत्र राज्य था। जब यहां के राजा की मौत हुई, तब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में ब्रिटिश शासन ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उत्तराधिकारी के हो जाती थी, तो उस राज्य को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था।

सीमा विवाद के औपनिवेशिक कारण

कुछ समय बाद अंग्रेजों ने लुशाई (मिजो) हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की सोची थी, लेकिन स्तानीय जनजाति यानी मिजो इससे खुश नहीं थे। इसके चलते वहां के रहने वाले ब्रिटिश इलाकों में सेंधमारी करने लगे। बार-बार होने वाली छापेमारी की वजह से अंग्रेजों ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन (ILR) लागू किया, ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सकें। मिजो जनजाति इससे खुश थे, उन्हें लगा कि अब कोई उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा।

इसके बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की थी, जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमांकन किया गया था। मिजोरम का कहना है कि 1875 की अधिसूचना में किए गए सीमा निर्धारण का पालन किया जाना चाहिए। मिजोरम का तर्क है कि 1933 की अधिसूचना में मिजो समुदाय को पक्ष नहीं बनाया गया था। जबकि असम सरकार 1933 के सीमांकन का पालन करती है और इन दो राज्यों के बीच सारा विवाद इसी बात को लेकर है।

इस बार क्या हुआ

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्ष जून और जुलाई में भी एक दूसरे पर अतिक्रमण करने और दूसरे इलाके में जाकर सुपारी और केले उगा देने के आरोप लगा चुके थे। ऐसी ही स्थिति एक बार पिछले वर्ष भी बनी थी। समस्या सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। समस्या सीमांकन के साथ-साथ इस बात को लेकर भी है कि सीमांकन के दूसरी ओर जाकर खेती करना या झोंपड़ियां बनाना भी काफी समय से चलता आ रहा है। इस प्रकार यह विवाद औपनिपेशिक इतिहास की विकृति के अलावा सामुदायिक भी हो गया है।

असम से ही अलग हुआ है मिजोरम

मिजोरम जो कभी असम का ही एक जिला हुआ करता था, वह मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैला कांडीए मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करते हैं।

विवाद को सुलझाने के लिए अब तक क्या हुआ?

असम और मिजोरम ने एक समझौता किया था कि सीमाई इलाके ‘नो मैन्स लैंड’ होंगे, लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं हुआ। गतिरोध बना रहा, जिसे 2020 में केंद्र सरकार ने तोड़ने की कोशिश की। इस पर मिजोरम की लाइफलाइन माने जाने वाले रास्ते नेशनल हाईवे 306 पर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मिजोरम ने असम के साथ सीमा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री तवंलुइया और उपाध्यक्ष गृह मंत्री लालचमलियाना हैं। इसी महीने में दिल्ली के गुजरात भवन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई। इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। आइजोल ने सीमा पर यथास्थिति बनाने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के असम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा था।

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