सरकार एवं आंदोलन कारी किसानो के बीच हुई पांचवे दौर की मैराथन चली वार्ता भी पहले की ही तरह बेनतीजा रही| सरकार कानून को लेकर किसानो की शंकाओ को दूर करने की कोशिश करती रही लेकिन किसान नेता सुनने को ही तैयार नहीं थे| यहां तक की पहले के बैठकों में जिन मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही थी उसपर भी किसान नेता पीछे हट गए है| वह तीनो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े है| किसान नेता हां या ना में सरकार से उत्तर चाह रहे है|

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानो को कृषि कानूनों के फायदे गिनाये, उनकी चिन्ताओ को दूर करने का भरोसा दिया, किसानो के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्ध्ता दोहराई| लेकिन परिणाम नहीं निकला|

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तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है।  तोमर ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी है, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को ही लें तो एक साल में 75 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यह काम मोदी जी के बस का ही था। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि किसान प्रोसेसिंग से जुड़े और कृषि व ग्रामीण क्षेत्र बहुत मजबूत हो, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प मूर्त रूप ले सकें।

लेकिन कृषि मंत्री तोमर के इन बातो का किसान नेताओ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा| वह कृषि कानूनों को ख़त्म करने को लेकर सरकार की हाँ या न पर ही अड़े रहे|

एमएसपी, मंडी हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सभी मुद्दों पर सरकार किसानों की शंकाओ को दूर करने के लिए तैयार है| लेकिन शनिवार की वार्ता में स्पष्ट हो गया की बीच का रास्ता निकालकर समस्या के समाधान को लेकर किसान नेता इच्छुक नहीं है|

यही सरकार के लिए समस्या का कारण है| देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है| सीमा पर भारत – चीन की सेनाएं आमने – सामने है| देश की अर्थव्यवस्था मंदी में है| अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर साहसिक आर्थिक सुधारो की घोषणा की| लेकिन किसान आंदोलन रोड ब्रेकर की तरह सामने आकर खड़ा हो गया है| इस बात पर सब राजी है की किसानों की स्थिति में सुधार के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाना होगा| कृषि सुधार समय की मांग है| लेकिन किसी भी क्षेत्र में यथा स्थिति में परिवर्तन करने के सरकार के हर कदम का हमेशा ही विरोध होता है| तीनो कृषि कानूनों के साथ भी वही हो रहा है|  

किसान आन्दोलन राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 6 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया| ऐसा नहीं है की 6 साल में इससे पहले सरकार ने किसी विरोध का सामना नहीं किया| रोहित वेमुला से लेकर CAA विरोधी आंदोलन तक सरकार कई आंदोलनों का सामना कर चुकी है| लेकिन वे मुद्दे राजनीतिक रूप से इतने संवेदन शील नहीं थे| CAA विरोधी आंदोलन तो राजनीतिक रूप से भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए फायदेमंद ही था|

लेकिन किसान आंदोलन, CAA विरोधी आंदोलन या रोहित वेमुला – JNU जैसा नहीं है| किसानो का मुद्दा देश की आधी से ज्यादा आबादी को प्रभावित करता है| यह भाजपा का बड़ा वोट बैंक भी है| पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत से अपनी छवि किसान हितैशी की बनाई है| यह आंदोलन उस छवि को नुकसान पहुचता है|

अब यदि प्रधानमंत्री मोदी उस छवि को बचाने किसान संगठनों के ब्लैकमेल के सामने झुकते हुए पीछे हटते है और तीनो कृषि कानून वापस ले लेते है तो यह उनकी मजबूत सरकार की छवि एवं आभामंडल को धराशायी कर देगा| विपक्ष सरकार पर हावी हो जायेगा| विरोध एवं सरकार को ब्लैकमेल करने का नया दौर शुरू हो जायेगा| आज किसान संगठन, कल मजदुर यूनियन, परसों कोई और जिसको भी सरकार की किसी नीति से परेसानी होगी वह दिल्ली को घेरकर बैठ जायेगा और सरकार को ब्लैकमेल करेगा| किसी भी तरह का आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक नीति में सुधार करना, बदलाव करना असंभव हो जायेगा| सरकार एक लेमडेक सरकार बनकर रह जाएगी| यानि इस सरकार का भी वही हाल हो सकता है जो मनमोहन सिंह का दुसरे कार्यकाल में हुआ था|      

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए अन्ना आंदोलन मोमेंट है| अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तय करना है की क्या वह उसी तरह किसान आंदोलन के सामने समर्पण कर देंगे, जैसे मनमोहन सिंह ने अन्ना आंदोलन के सामने किया था, और इतिहास में खो जायेंगे या जैसा की प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बना रखी है, इस परिस्थिति का भी डटकर सामना करेंगे और ब्लैकमेल की परवाह किये बिना आगे बढ़ेंगे| निर्णय कठिन है|

अब निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेना| वह जो भी निर्णय लेंगे वह देश की राजनीति पर घर प्रभाव छोड़ेगा| भारत की राजनीति की भविष्य की दशा एवं दिशा तय करेगा| अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इतिहास बनाते है या इतिहास बनते है यह आने वाला समय बताएगा|

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