भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। परन्तु, हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वर्ष 2015 में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म-दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाये जाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

भारतीय संविधान से हमें एक तरफ जहाँ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का अहसास होता है, तो वही दूसरी तरफ संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिलता है एवं मूलभूत कर्तव्यों से हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बोध भी होता है।

संविधान दिवस एक तरह से हमें एक अवसर भी प्रदान करती है की इसी बहाने हम थोड़ा रुकें और विचार करें की भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य था? क्या उन उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? लोकतंत्र के नाम पर भीड़तंत्र  संविधान सम्मत कैसे हो सकता है? महीनों सड़कें रोककर रखना, अव्यवस्था एवं अलगाव पैदा कर देना, दूसरे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में डाल देना, भीड़ एवं हिंसा तथा सड़क की ताकत के बल पर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना क्या संविधान सम्मत है? अगर यह सब करने वाले संविधान समर्थक है तो संविधान विरोधी कौन है? हमें संविधान के सच्चे रक्षक एवं विरोधियों की पहचान करनी होगी तभी संविधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पायेगा।

सच तो यह है की आज अपने आपको संविधान का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश करने वाले कम्युनिस्ट एवं दूसरी पार्टियों के नेता समय-समय पर अपने वक्तव्यों द्वारा संविधान विरोधी अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते रहे है। 4 जून 1985 को केरल उच्च न्यायालय में कांग्रेस के नेता के सी चांडी ने सीपीएम नेता तथा तत्कालीन केरल सरकार में मंत्री आर बालाकृष्णन पिल्लई के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था की 25 मई 1985 को उन्होंने केरल के लोगों को आतंकवाद के लिए भड़काया तथा पंजाब मॉडल के तर्ज पर केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया।

इसी वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के नेता साजी चेरियन ने संविधान विरोधी बयान देते हुए भारतीय संविधान को शोषण का पोषक बताया था। जिसके बाद उन्हें केरल की पिनाराई विजयन की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा।

इसी तरह इस वर्ष फरवरी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नए संविधान की वकालत करते हुए अपना संविधान विरोधी चेहरा उजागर किया था।

भारत की कम्युनिस्ट नेताओं का यह चरित्र नया नहीं है शुरू से ही वह प्रेरणा के लिए भारत के बजाय रूस एवं चीन की तरफ देखते रहे है। उनके इसी चरित्र का उल्लेख करते हुए 8 जून 1947 को महात्मा गाँधी ने कहा था, “आप [कम्युनिस्ट] के बारे में अधिक दुखद बात यह है कि, भारत में विश्वास करने और इसकी बेजोड़ संस्कृति से प्रेरणा लेने के बजाय, आप यहां रूसी सभ्यता को पेश करना चाहते हैं जैसे कि रूस आपकी मातृभूमि थी” (द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 88, नई दिल्ली: पब्लिकेशन डिवीजन, पृष्ठ – 106)।

हिंसा एवं तानाशाही में कम्युनिस्ट आस्था पर टिप्पणी करते हुए बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, "कम्युनिस्ट कहते हैं कि साम्यवाद की स्थापना के केवल दो साधन हैं। पहली हिंसा है। इससे कम कुछ भी मौजूदा व्यवस्था को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। नई व्यवस्था को जारी रखने के लिए इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।“ (डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 3, पृष्ठ – 450)।

वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ही भारतीय संविधान, उसकी भावना एवं उसके उद्देश्यों-सिद्धांतों के साथ खड़ा रहा है। जिसकी उदाहरण है समय – समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत द्वारा दिए गए वक्तव्य।

देश को संविधान में दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए 3 अक्टूबर 2014 को नागपुर में विजयादशमी उत्सव को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, “ऐसी नीतियॉं चलाकर देश के जिस स्वरूप के निर्माण की आकांक्षा अपने संविधान ने दिग्दर्शित की है, उस ओर देश को बढ़ाने का काम करना होगा।“

भारत का संविधान किस प्रकार भारतीय संस्कृति का सम्मिश्रण है इस पर प्रकाश डालते हुए 9 जून 2016 को नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. भागवत ने कहा था की इस देश की संस्कृति हम सब को जोड़ती है, यह प्राकृतिक सत्य है। हमारे संविधान में भी इस भावनात्मक एकता पर बल दिया गया है। हमारी मानसिकता इन्हीं मूल्यों से ओतप्रोत है।

यही नहीं 18 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भविष्य का भारत कार्यक्रम में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय संविधान का महत्व बताते हुए आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा की स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों के अनुशासन में उसका पूर्ण सम्मान करके हम चलते हैं। हमारा संविधान भी ऐसा ही प्रतीक है। शतकों के बाद हम को फिर से अपना जीवन अपने तंत्र से खड़ा करने का जो मौका मिला, उस पर हमारे देश के मूर्धन्य लोगों ने, विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके संविधान को बनाया है।

वास्तव में संविधान का रक्षक कौन है और विरोधी कौन है यह 1975 में ही साबित हो गया था जब कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गाँधी की सरकार ने संविधान का मखौल बनाते हुए देश में आपातकाल लगाया और कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका समर्थन किया था।

इस लेख का समापन मैं संविधान दिवस 2021 के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ट्वीट से करना चाहूँगा जब उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारतरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, “कोई भी संविधान चाहे वह कितना ही सुंदर, सुव्यवस्थित और सुदृढ़ क्यों न बनाया गया हो, यदि उसे चलाने वाले देश के सच्चे, निस्पृह, निस्वार्थ सेवक न हों तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की यह भावना पथ-प्रदर्शक की तरह है

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