केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2020 को लाई गई “एक देश एक राशन कार्ड” One Nation One Ration Card योजना देश के नागरिकों को लाभान्वित कर रही है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2021 से 25 अक्तूबर के बीच दिल्ली में 1,78,850 बाहरी लोगों ने राशन प्राप्त किया है। ये सभी लोग दिल्ली के मूल निवासी न होकर किसी अन्य राज्य के निवासी थे। दिल्ली में जिन 1,78,850 बाहरी राज्यों के लोगों को राशन वितरित किया गया है, उनमें से 1,55,715 लोग यूपी व बिहार के थे। इसमें 78,195 लोग बिहार से तो वहीं 77,520 नागरिक उत्तर प्रदेश के थे।

यह योजना सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों के लिए लाभदायक नहीं है। इस योजना का लाभ पूरे देश के लाभार्थियों को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत राशनकार्ड धारक देश के किसी भी राशन कोर्ट से अपना मासिक अनाज प्राप्त कर सकता है।

दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में लागू की थी योजना

बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने इसी साल जुलाई में केंद्र की इस योजना को लागू किया था। योजना के तहत राशनकार्ड धारक की पहचान और पात्रता को ईपीओएस मशीन द्वारा सत्यापित की जाती है, जो आधार कार्ड से लिंक होती है।

यूपी-बिहार के बाद मप्र तीसरे नंबर पर

दिल्ली में उत्तर प्रदेश व बिहार की सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी है। इसके अलावा यहां मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लाभार्थी भी रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, यूपी व बिहार के बाद एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ लेने में तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है, वहीं चौथे नंबर पर हरियाणा के प्रवासी हैं मध्य प्रदेश के  5,764 लोगों ने इस योजना का लाभ दिल्ली में लिया है, वहीं हरियाणा के 2,313 लोगों लाभ मिला है।

राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली अस्थायी आबादी के लिए वरदान

इस विषय में जानकारी देते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि ओएनओआरसी दिल्ली में रहने वाली प्रवासी आबादी के लिए अच्छा साबित हो रहा है, जिसके पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली ओएनओआरसी योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

इस योजना के लागू होने से अन्य राज्यों के राशन कार्ड रखने वाले लोग शहर के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना प्रवासी श्रमिकों और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली ऐसी अन्य अस्थायी आबादी के लिए एक वरदान है क्योंकि वे किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

अगस्त में आईटीआर, बैंकिंग, एलपीजी और क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े कई अहम वित्तीय बदलाव

---

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 सालों तक जारी रखने की दी मंजूरी

---

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की

---