Niti Post
उच्चतम न्यायालय ने नई संसद एवं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार के महत्वकांक्षी परियोजना नई संसद भवन एवं सेंट्रल विस्ता के निर्माण को हरी झंडी दे दी|
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के तीन जजों की खंडपीठ ने दो – एक से फैसला सुनाया तथा परियोजना को हरी झंडी दे दी| खंडपीठ के अन्य सदस्य है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना|
न्यायालय परियोजना से जुड़े कई विषयों जैसे पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने, वैधानिक और नगरपालिका कानूनों के उल्लंघन, विरासत के संरक्षण, दिल्ली विकास अधिनियम के तहत भूमि उपयोग में बदलाव, तथा परियोजना पर सार्वजनिक सुनवाई और आपत्तियों को आमंत्रित करने के तरीके इत्यादि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा था|
न्यायालय ने कुछ शर्तो के साथ परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी| न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कुछ मुद्दों पर बहुमत के फैसले से असहमति जताई|
More Related Posts
लोकप्रिय
भारत का 85 प्रतिशत आम का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है
2021-03-17
बिहार में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, ईवीएम को लेकर विवाद ख़त्म
2021-04-15
बढ़ते कोरोना से हरकत में आई बिहार सरकार, जानिए क्या है मुख्यमंत्री के बड़े निर्देश
2021-04-07
बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने जारी किया ये नए दिशानिर्देश
2021-04-09
