मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा Sushil Chandra का कहना है की केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन Delimitation के बाद विधानसभा में सात सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा के लिए 83 सीटों की जगह 90 सीटों पर चुनाव होगा। यह पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी।

परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही वर्तमान परिसीमन होगा। इस परिसीमन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच रखा जाएगा, फिर जनता के जो सुझाव आएंगे उन्हें शामिल करते हुए फाइनल ड्राफ्ट बनाया जायेगा। परिसीमन आयोग के सदस्‍यों ने कहा है कि नई विधानसभा में केन्‍द्रशासित प्रदेश के अनु‍सूचित जाति और जनजाति समूहों से संबंधित लोगों को उचित प्रतिनिधित्‍व दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में 1995 में हुआ था आखिरी परिसीमन

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की अध्यक्षा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा और ऐसा वह आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया चल रही है। जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था, जिसे 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था।

विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग के चार दिवसीय दौरे के दौरान कई प्रतिनिधिमंडल मिले, जिन्होंने अपने सुझाव व ज्ञापन सौंपे हैं।

परिसीमन की प्रक्रिया में (सामान्यतः) लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किये उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये सामान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है।

क्या है परिसीमन आयोग?

परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है, जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में, ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होते हैं। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोक सभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें उनके द्वारा कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया था। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त केके शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं।

आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच सहयोगी सदस्य भी हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी शामिल हैं।

परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को बुला सकता है:

महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत

भारत के महासर्वेक्षक

केंद्र अथवा राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ।

या कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी विशेषज्ञता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके।

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