कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। यानि ऐसे दिशा-निर्देश, जो एक सुनुश्चित काम को अंजाम तक ले जाएं। आजादी के बाद देश और समाज के विकास के लिए चुनाव हुए सरकारें बनीं और साथ ही नीतियां और ऐसी पहलों का दौर शुरू हुआ, जिनके दूरगामी परिणाम हमारे जनतंत्र पर आजतक पड़ रहे हैं। देश को नई दिशा-नई गति और आत्मविश्वास देने के लिए पिछले सात साल में भी कई काम कई ऐसी ही नीतियां बनी और ऐसी पहलों का दौर शुरू हुआ, जो सीधे जनमानस से जुड़ते हैं। आज कुछ ऐसे ही सामाजिक सुधारों, नीतियों और पहलों की चर्चा करेंगे, जो देश में बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं।

सभी को बराबर का सम्मान और अमीर-गरीब की खाई पाटने के और महिलाओं के हक समेत कई सामाजिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं पिछले 7 साल में हुए सामाजिक सुधार से जुड़ी योजनाओं और नीतियों के बारे में…

जन-धन योजना

रोज कमाने और खर्च करने वाले मजदूरों और श्रमिकों के लिए बैंक में खाता खुलवाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन 2014 के जन-धन योजना के अंतर्गत पूरे देश में एक क्रांति आ गई और आज के समय में कुल 43.04 करोड़ खाते खोल गए हैं। खास बात ये है कि अब इन्हीं खातों में सरकार द्वारा कई योजनाओं के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जबकि इससे पहले सरकारी की ओर से जारी राशि या मदद के लिए लाभार्थियों को तमाम दफ्तरों से लेकर हक के पैसे के लिए भी घूस के तौर पर पैसे देने पड़ते थे।

हर घर जल योजना

वर्तमान सरकार का मानना है कि केवल सुविधाओं को बढ़ाना उद्देश्य नहीं है बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ाना होगा। इसी के तहत केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल संचयन पर जोर, गंगा सफाई अभियान में तेजी तथा लोगों तक पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो इस पर ध्यान दिया। हर घर जल योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सिर्फ नल से पानी पहुंचाना ही नहीं बल्कि स्वच्छ पानी के जरूरत को पूरा करना है, जिससे ग्रामीण और सुदूर इलाकों में तरह-तरह की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। योजना शुरू होने पर देश के केवल 17% घरों में, लगभग 3.2 करोड़ के पास नल के पानी के कनेक्शन थे, और पिछले दो वर्षों में दिए गए 4.7 करोड़ कनेक्शन के साथ यह पहले ही बढ़कर 42% हो गया है।

सौभाग्य योजना

आजादी के बाद भारत में काफी बदलाव आया, कई सुधार किए गए। लेकिन देशवासी कई बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे। केरोसिन की डिबरी और अंधेरे में जीवन काटने को मजबूर थे। कई इलाके ऐसे थे, जहां लोगों बिजली क्या होती है, इस बात से भी अनजान थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने हर घर रौशन होने की संकल्पना की। इसी के तहत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) लाई गई। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। इस योजना ने किसानों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में मेधावियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। अब उन्हें पढ़ने के लिए ढिबरी या लालटेन का सहारा नहीं लेना पड़ता।

एक देश, एक राशन कार्ड

इस एक देश एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा, जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित ना रहे। इस योजना पर शुरू में कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई, लेकिन कोरोना काल के बाद एक देश, एक राशन कार्ड योजना प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प नजर आई।

बाल यौन शोषण को लेकर कड़ा कानून

लचीले कानून और सजा के प्रावधान की वजह से बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने पॉक्सो कानून को और कड़ा कर दिया। बाल यौन अपराध संरक्षण नियम 2020 यानि पॉक्सो लागू किया गया। नए नियमों में स्कूलों तथा देखभाल केंद्रों में कर्मचारी का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना, यौन शोषण वाली सामग्री को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, उचित आयु पर बाल अधिकार शिक्षा देने के प्रावधान शामिल है। राज्य सरकारों को भी बच्चों के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल ना बर्दाश्त करने के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति बनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा ऐसे केस की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी।

उज्ज्वला योजना

चूल्हे के धुएं से मुक्ति के महाअभियान के तहत ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की शुरुआत की गई। उज्ज्वला की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना 2019 में उन आठ करोड़ लाभार्थियों के लिए समय सीमा से पहले पूरी की गई, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था। पहले चरण की सफलता के बाद इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, जिससे देश में पूर्ण एलपीजी पहुंच में तब्दील होने की उम्मीद है। इस योजना से सबसे ज्यादा महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन आया है। बारिश, सर्दी, गर्मी में चूल्हे पर खाना पकाने की अलग-अलग समस्या आती हैं, कभी बरसात में लकड़ी, उपले का गीला होना और गर्मी में धुएं और गर्मी के बीच खाना पकाना चुनौती भरा रहता है। ऊपर से फेफड़े और स्वांस से संबंधित अनगिनत बीमारियों से अब उन्हें आजादी मिल रही है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा कानून

सड़क पर मोटर वाहन चलाते हुए नियमों की अनदेखी की वजह से हादसों को रोकने के लिए 2019 में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया। नए नियम के मुताबिक सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, लाइसेंस और परमिट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने, आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार को हटाने तथा सड़क यातायात को विनियमित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य के साथ लाया गया। इस अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

सिर पर छत लोगों की मूलभूत जरूरतों में से एक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 2022 तक हर बेघर को घर देने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई। 2022 के अंत तक लगभग 2.67 करोड़ घरों को वितरित करने के नए लक्ष्य के मुकाबले 1.53 करोड़ घर (60%) अब तक पूरा कर लिया गया है और अन्य 48 लाख स्वीकृत किए जा चुके हैं और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2022 तक 2.01 करोड़ घरों को पूरा करने और शेष लक्ष्य (65 लाख घरों) को 2022 के अंत तक पूरा करने का है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंगानुपात में गिरावट रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का मुफ्त चिकित्सा बीमा परिवार कवर प्रदान करेगा। इस योजना का कोई लक्ष्य मात्र चिकित्सा सहायता शामिल है और गरीबों को बेहतर इलाज की व्यवस्था देना है। लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को योजना के लिए अपनी पात्रता को मान्य करने के लिए अब तक कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक 25,000 करोड़ रुपये के दावों के साथ दो करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है।

वन स्टॉप सेंटर

सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं अब इस योजना के जरिए विदेशों में रह रही भारतीय महिलाओं को भी मदद मिल सकेगी।महिला व बाल विकास मंत्रालय 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, कानूनी सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर में ही उपलब्ध करायी जाती है। पीड़ित महिलाओं को मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी रूप से रहने का स्थान, मानसिक और भावनात्मक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत

एक ऐसा आंदोलन जिसमें बड़े-बुजुर्ग से लेकर बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव, पंचायत, स्कूल, कॉलेज से लेकर हर गली मोहल्ले तक पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। इसी योजना के तहत देश में देश में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन के रूप में आज भी सक्रिय है।

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