पिछले कुछ साल में देश में ट्रांसजेंडर (Transgender) समाज की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्षों से चले आ रहे तमाम मिथक तोड़ कर ट्रांसजेंडर भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार भी ट्रांसजेंडर समाज के जिवनयापन में सुधार लाने के लिए तमाम पहल कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जहां ट्रांसजेंडर समाज को न सिर्फ आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat TG Plus) के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी मुफ्त में होगी।

5 लाख तक का मुफ्त इलाज

दरअसल, देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के सबका साथ, सबका प्रयास के साथ वंचित वर्ग के लिए यह समझौता आवश्यक कदम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वंचित वर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।

कैसे मिलेगा कार्ड

आयुष्मान भारत योजना के साथ स्माइल योजना को लिंक करते हुए इस चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समाज को एक विशेष “आयुष्मान भारत टीजी प्लस” कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत मुफ्त में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के तहत केन्द्रीय सोशल वेलफेयर से रजिस्टर ट्रांसजेंडर को अपने आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा और वहीं से रजिस्टर ट्रांसजेंडर का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल वे देश में कहीं भी कर सकेंगे। वहीं अगर किसी ट्रांसजेंडर का रजिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर मंत्रालय में नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यह कार्ड बनवा पाएंगे।

ट्रांसजेंडर समुदाय को कॉस्मेटिक सर्जरी मुफ्त

इस समझौते की खास बात ये है कि ट्रांसजेंडर समाज के हित में एक कदम आगे बढ़ते हुए इस कार्ड के अंतर्गत कॉस्मेटिक सर्जरी का भी प्रावधान किया गया है। भारत विश्व में पहला ऐसा देश होगा, जहां सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, भारत के किसी भी राज्य और किसी भी भाग में ट्रांसजेंडर समाज का व्यक्ति आयुष्मान भारत से जुड़े किसी भी अस्पताल में इस कार्ड का लाभ प्राप्त कर सकेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी एक ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र रखने वाले) को सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा।

ट्रांसजेंडर की आबादी

ट्रांसजेंडर आबादी की गणना 2011 से पहले कभी नहीं की गई थी। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने 2011 की जनगणना की गणना के दौरान पहली बार तीन कोड प्रदान किए थे। गणना के लिए पुरुष -1, महिला -2 और अन्य -3। जनगणना (2011) में 4,87,803 व्यक्तियों को दर्ज किया, जिन्होंने खुद को पुरुष या महिला के अलावा ‘अन्य’ लिंग के रूप में पहचाना।

ट्रांसजेंडर समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहल

वर्षों से भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भेदभाव के कई मुद्दों का सामना किया है, जैसे उनके परिवारों से बहिष्कार, सम्मानजनक आजीविका की अनुपस्थिति, और स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण और रोजगार तक अपर्याप्त पहुंच। लेकिन अब केंद्र सरकार ने उनके हचान, शिक्षा, आश्रय, आजीविका, कौशल विकास, और समुदाय के खिलाफ अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान के लिए कई कल्याणकारी अधिनियम और नियम बनाए और जारी किए हैं।

 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, ट्रांसजेंडर को परिभाषित करता है और  इस हाशिये के वर्ग के खिलाफ कलंक, भेदभाव और दुर्व्यवहार को कम करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है। इसके अलावा  गरिमा गृह, पीएम दक्ष कार्यक्रम, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए, कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका, समग्र चिकित्सा पूर्व और बाद में- परित्यक्त और अनाथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में गरिमा गृहों की स्थापना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों और अपराधों के त्वरित निवारण के लिए पूरे देश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना आदि।

इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण नियम, 2020 के तहत बनाया गया है। National Portal for Transgender Persons नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिससे देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिये डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। यह पोर्टल उन्हें आवेदन, अस्वीकृति, शिकायत निवारण आदि की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

देश में अपनी तरह का पहला समझौता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इसे एक काफी महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह का पहला समझौता बताया, जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उचित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने को प्रोत्साहन देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इस समझौता ज्ञापन ने समाज में एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी सुधार की नींव रखी है। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जो वंचित समुदाय के लिए समानता सुनिश्चित करने से आगे की पहल है।” उन्होंने इसका उल्लेख किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को कलंक और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। डॉ. मांडविया ने जोर देकर कहा कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ कदम है।

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