व्हाट्सऐप द्वारा उपभोक्ताओं की निजीता एवं डाटा सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इस मनमानी के बाद भारी संख्या में लोग दुसरे मैसेजिंग ऐप जैसे Signal एवं Telegram की तरफ बढ़ रहे है|
09-01-2021
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स्पेक्ट्रम के अगले दौर की नीलामी मार्च 2021 में होगी| इस सम्बन्ध में दूर संचार विभाग ने बुधवार को आवेदन के लिए नोटिस जारी कर दिया| नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी,2021
06-01-2021
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी - न्यू मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे।
06-01-2021
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रेलवे ने माल ढुलाई उपभोक्ताओं के लिए “वन स्टॉप-सिंग्ल विंडो” सॉल्यूशन के उद्देश्य से सिर्फ माल ढुलाई को समर्पित माल ढुलाई व्यवसाय विकास पोर्टल शुरू किया है|
06-01-2021
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सरकार दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले सवारियों के लिए नियम बदलने जा रही है| सुरक्षा को देखते हुए अब पीछे बठने वालों के लिए सेफ्टी हैण्ड होल्ड लगाना अनिवार्य होगा|
05-01-2021
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दिसंबर-2020 में जीएसटी राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है| दिसंबर माह में 1,15,174 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली हुई, जो पिछले साल क
01-01-2021
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना और चुकंदर जैसी खाद्य वस्तुीओं से इथेनॉल का उत्पादन करने एवं ईंधन ग्रेड इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए संशोधित योजना को मंजूरी प्
31-12-2020
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में 3,883.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रेटर नोएडा स्थित मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब (एमएमए
31-12-2020
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) ने पारादीप बंदरगाह में बड़े आकार (capesize) के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी (पी
30-12-2020
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सह-चालक के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर मंत्रालय ने जनता की राय मांगी है।
29-12-2020
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 दिसंबर, 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन’ का उद्घाटन करेंगे।
27-12-2020
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इस आदेश का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी खिलौनों के गुणवत्ता मानक को बरकरार रखते हुए ‘खिलौनों के लिए टीम अप’ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्यों एवं हितधारकों के समन्वित प्र
12-12-2020
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